Sunday, 11 May 2014
Friday, 18 April 2014
Monday, 7 April 2014
Sunday, 6 April 2014
No punishment without law You cannot be charged with a criminal offence for an action that was not a crime when you committed it. This means that public authorities have to make sure that laws explain clearly what counts as a criminal offence, so that you know when you are breaking the law. It is also against the law for the courts to give you a greater sentence than was available at the time you committed an offence. Restrictions The right to no punishment without law is absolute. This means that it cannot be restricted in any way. However, the Human Rights Act does make an exception for acts that were “against the general law of civilised nations” at the time they were committed. For example, this sort of provision allowed war crimes to be prosecuted following World War II. What the law says Article 7: No punishment without law 1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under national law at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed. 2. This Article shall not prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognised by civilised nations.
The Human Rights Act 1998 (also known as the Act or the HRA) came into force in the United Kingdom in October 2000. It is composed of a series of sections that have the effect of codifying the protections in the European Convention on Human Rights into UK law. All public bodies (such as courts, police, local governments, hospitals, publicly funded schools, and others) and other bodies carrying out public functions have to comply with the Convention rights. This means, among other things, that individuals can take human rights cases in domestic courts; they no longer have to go to Strasbourg to argue their case in the European Court of Human Rights.
उस देश में नारी कैसे बच पाएगी जहाँ जन्म लेने से पहले ही उसे कोख में इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वह एक लड़की है और ये ना हो पाया तो उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है. जहाँ विवाह के बाद भी उसे इसलिए जला दिया जाता है क्योंकि वह दहेज लोभियों की भूख शांत नहीं कर पाती. उस देश में नारी स्वतंत्रता की बातें बेमानी है जहाँ सड़क पर कई गिद्ध उस पर दृष्टि जमाए हुए हैं और मौका मिलते ही उसे नोच खाते हैं. जहाँ राजनेता कहते हैं कि जब मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण होता है. कोई मुझे ये बताए कि सीता जी ने अपने जीवन में कौनसी मर्यादा का उल्लंघन किया ? बल्कि उन्होने तो आजीवन अपने धर्म की अनुपालना की. उस देश में न्याय की आशा करना बेकार है जहाँ की पुलिस न्याय की गुहार लगाने वाले पीड़ित को इतनी मानसिक प्रताड़ना देती है कि वह अपने साथ हुए अन्याय को नियति मानकर चुपचाप स्वीकार कर लेता है. जहाँ साधु बने बहरूपिये दोषियों को माफ़ करने और पीड़िता को दोषी कहने का साहस रखते हैं. ताली एक हाथ से नहीं बजती ये कहने वाले आसाराम जी के कहने का तो यही तात्पर्य है कि लड़की खुद जाती है बलात्कारियों के पास और कहती है 'मेरा बलात्कार करो'. जिस देश में शीर्ष पर बैठे लोग इतने संवेदना शून्य हो और उनकी मानसिकता इतनी संकीर्ण और कलुषित हो चुकी हो कि वे अपराध का ख़ात्मा कैसे हो ये सोचने की बजाय मुद्दे को लड़की के कपड़ों की साइज़ में उलझा देते हो, या क्षेत्रवाद की राजनीति चमकाने लगते हो ऐसे देश में नारी नहीं बच सकती...बिल्कुल भी नहीं.
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